Mastering Indian Polity and Governance (भारतीय राज्यघटना आणि शासनप्रणाली) is one of the highest-scoring sections in the MPSC State Services (Rajyaseva) Preliminary Examination. Because the commission frequently repeats core constitutional concepts and judicial interpretations, practicing authentic Previous Year Questions (PYQs) is an indispensable component of smart preparation.
• Total Questions: 10 MCQs based on actual MPSC State Services Prelims papers.
• Negative Marking: 1/4th (0.25 marks) deducted for each incorrect attempt.
• Click the "Show Answer & Explanation" button below each question to test your conceptual clarity.
MPSC Indian Polity PYQ Practice Quiz
(Under which article of the Indian Constitution is there a provision for Public Service Commissions for the Union and the States?) [MPSC Prelims]
बरोबर उत्तर: B) कलम ३१५ (Article 315)
स्पष्टीकरण: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग १४ मधील कलम ३१५(१) नुसार संघराज्यासाठी एक संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्य लोकसेवा आयोग (जसे की MPSC) असेल. कलम ३१२ अखिल भारतीय सेवांशी (All India Services) संबंधित आहे, कलम ३२० लोकसेवा आयोगांच्या कार्यांशी संबंधित आहे, तर कलम ३२४ निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे.
(From which country's constitution were the Directive Principles of State Policy borrowed?) [MPSC Prelims]
बरोबर उत्तर: C) आयर्लंड (Ireland)
स्पष्टीकरण: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ४ (कलम ३६ ते ५१) मधील मार्गदर्शक तत्त्वे ही आयर्लंडच्या (Irish Constitution, 1937) घटनेवरून घेण्यात आली आहेत, ज्यांनी ती मूळ स्पॅनिश घटनेवरून घेतली होती. मूलभूत हक्क अमेरिकेकडून, संसदीय प्रणाली ब्रिटनकडून, तर समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाकडून स्वीकारली आहे.
(Which new Schedule was added to the Indian Constitution by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992?) [MPSC Prelims]
बरोबर उत्तर: C) अकरावी अनुसूची (Eleventh Schedule)
स्पष्टीकरण: ७३व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला आणि राज्यघटनेत 'भाग ९' आणि '११वी अनुसूची' समाविष्ट केली. या अनुसूचीमध्ये पंचायतींच्या अधिकारातील एकूण २९ कार्यात्मक विषयांची नोंद आहे. १२वी अनुसूची ७४व्या दुरुस्तीने (नगरपालिका) जोडली गेली ज्यामध्ये १८ विषय आहेत.
(Which article of the Constitution empowers the Governor to promulgate ordinances?) [MPSC Prelims]
बरोबर उत्तर: B) कलम २१३ (Article 213)
स्पष्टीकरण: राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना तातडीच्या परिस्थितीत राज्यपालांना कलम २१३ अन्वये अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे. केंद्र पातळीवर राष्ट्रपतींना कलम १२३ अन्वये हा अधिकार प्राप्त होतो.
(In which landmark case did the Supreme Court propound the 'Basic Structure Doctrine'?) [MPSC Prelims]
बरोबर उत्तर: C) केशवानंद भारती खटला (1973)
स्पष्टीकरण: २४ एप्रिल १९७३ रोजी केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य खटल्यात १३ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ७:६ च्या बहुमताने असा ऐतिहासिक निर्णय दिला की संसदेला कलम ३६८ अन्वये राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला तरी घटनेच्या 'मूलभूत संरचनेला' (Basic Structure) धक्का लावता येत नाही.
Quick Summary Answer Key
| प्रश्न क्र. | घटक / विषय | बरोबर पर्याय | महत्त्वाचा संदर्भ कलम / खटला |
|---|---|---|---|
| 1 | लोकसेवा आयोग | B | कलम ३१५(१) (भाग १४) |
| 2 | मार्गदर्शक तत्त्वे | C | आयर्लंडची राज्यघटना (भाग ४) |
| 3 | पंचायत राज | C | ७३वी दुरुस्ती, ११वी अनुसूची (२९ विषय) |
| 4 | राज्यपाल अध्यादेश | B | कलम २१३ (राष्ट्रपती: कलम १२३) |
| 5 | मूलभूत संरचना | C | केशवानंद भारती खटला (१९७३) |
Discussion & Queries (0)